by महाराष्ट्रात रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा का आवश्यक? नवीन निर्णय काय?
मुंबईच्या रस्त्यावर रिक्षा थांबते. प्रवासी पत्ता सांगतो. चालकाला काही शब्द समजत नाहीत. पुन्हा प्रश्न विचारला जातो. कधी भाषेचा गैरसमज होतो, तर कधी प्रवासाचे ठिकाण, भाडे किंवा मार्ग समजावून सांगताना अडचण निर्माण होते.
याच दैनंदिन अनुभवातून महाराष्ट्र सरकारने रिक्षा, टॅक्सी आणि व्यावसायिक प्रवासी वाहन चालकांना व्यवहारिक मराठीचे ज्ञान असावे या भूमिकेला पुढे आणले.
मात्र 2026 मध्ये हा विषय केवळ भाषेपुरता राहिलेला नाही. तो परवाना, परमिट, RTO तपासणी, चालकांचे रोजगार, प्रवाशांशी संवाद आणि महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था यांच्याशी जोडला गेला आहे.
आणि आता सर्वात महत्त्वाची अपडेट अशी आहे की, आधी कठोरपणे लागू करण्याच्या दिशेने गेलेल्या या नियमाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 27 ऑगस्ट 2026 रोजी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. या काळात मराठीचे आवश्यक ज्ञान नसल्यामुळे चालकांवर कारवाई केली जाणार नाही, असे त्यांनी जाहीर केले.
म्हणजेच मराठीची अट मागे घेण्यात आलेली नाही; चालकांना ती पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त एक वर्ष देण्यात आले आहे.
चला, संपूर्ण विषय अगदी सोप्या भाषेत समजून घेऊया.
रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय नेमका काय आहे?
महाराष्ट्र सरकारने 2026 मध्ये Maharashtra Motor Vehicles Rules, 1989 मध्ये बदल करून व्यावसायिक प्रवासी वाहन चालकांसाठी “working knowledge of Marathi language”, म्हणजेच व्यवहारिक मराठीचे ज्ञान, ही अट लागू केली.
12 ऑगस्ट 2026 रोजी अधिसूचित केलेल्या Maharashtra Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2026 मध्ये या संदर्भात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. त्यात इलेक्ट्रॉनिक मीटर असलेल्या motor cabs च्या अधिकृत चालकांसाठी मराठीचे working knowledge आवश्यक करण्यात आले आहे. तसेच काही permit-related provisions मध्येही मराठी ज्ञानाची अट समाविष्ट करण्यात आली.
याचा साधा अर्थ असा:
रिक्षा किंवा टॅक्सी चालवणाऱ्या चालकाला प्रवाशांशी दैनंदिन व्यवहार करता येईल इतकी मराठी समजणे आणि बोलता येणे अपेक्षित आहे.
ही अट साहित्यिक मराठी, कठीण व्याकरण किंवा मोठमोठे निबंध लिहिण्याची नाही.
कोणत्या चालकांना हा नियम लागू होतो?
हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
2026 मधील सुधारित नियमांमध्ये सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीतील विविध व्यावसायिक वाहनांचा समावेश करण्यात आला आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने:
- ऑटो रिक्षा चालक
- टॅक्सी चालक
- इलेक्ट्रॉनिक मीटर असलेल्या motor cabs चे चालक
- app-based cab drivers
- संबंधित commercial passenger vehicle permit holders
यांचा समावेश होतो.
म्हणून हा विषय केवळ पारंपरिक काळी-पिवळी टॅक्सी किंवा रिक्षेपुरता मर्यादित नाही.
App-based cab drivers देखील या नियमांच्या कक्षेत येतात.
मराठी भाषा का आवश्यक करण्यात आली?
सरकारच्या या निर्णयामागे अनेक कारणे सांगितली जात आहेत.
1. प्रवाशांशी सहज संवाद
रिक्षा किंवा टॅक्सी चालकाचा थेट संबंध दररोज शेकडो प्रवाशांशी येऊ शकतो.
प्रवाशाला:
- कुठे जायचे आहे?
- कोणता मार्ग घ्यायचा?
- किती भाडे?
- कुठे थांबायचे?
- कोणत्या रस्त्याने जायचे?
- आपत्कालीन परिस्थितीत काय झाले?
हे सांगण्यासाठी संवाद आवश्यक आहे.
स्थानिक भाषेचे प्राथमिक ज्ञान असल्यास हा संवाद अधिक सोपा होतो.
2. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी संवाद महत्त्वाचा
हा मुद्दा विशेष महत्त्वाचा आहे.
समजा एखादा प्रवासी अचानक म्हणतो:
“मला हॉस्पिटलला जायचे आहे.”
किंवा:
“गाडी थांबवा, मला त्रास होत आहे.”
अशा वेळी चालकाला प्रवाशाचे म्हणणे समजणे गरजेचे आहे.
म्हणून व्यवहारिक मराठीचे ज्ञान हे केवळ भाषिक किंवा सांस्कृतिक मुद्दा नसून सार्वजनिक सेवा आणि communication च्या दृष्टीनेही पाहिले जाऊ शकते.
3. स्थानिक प्रशासनाशी संवाद
रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना RTO, पोलीस, वाहतूक विभाग आणि इतर स्थानिक अधिकाऱ्यांशीही व्यवहार करावा लागतो.
स्थानिक भाषेचे ज्ञान असल्यास:
- सूचना समजणे
- नियम समजून घेणे
- कागदपत्रांबाबत संवाद
- वाहतूक सूचना
- तक्रारी
- आपत्कालीन परिस्थिती
यामध्ये मदत होऊ शकते.
4. महाराष्ट्राची अधिकृत भाषा
मराठी ही महाराष्ट्राची अधिकृत भाषा आहे.
त्यामुळे राज्यातील सार्वजनिक सेवांमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तींना किमान व्यवहारिक मराठी येणे अपेक्षित असावे, अशी सरकारची भूमिका आहे.
2026 मधील सरकारी भूमिकेनुसार, महाराष्ट्रात काम करणाऱ्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी प्रवाशांशी संवाद साधण्याइतकी मराठी शिकणे ही सामाजिक आणि प्रशासकीय गरज असल्याचे सरकारकडून मांडण्यात आले आहे.
मग हा नियम अचानक 2026 मध्येच का चर्चेत आला?
प्रत्यक्षात हा विषय पूर्णपणे नवीन नाही.
2015-17 च्या काळातही रिक्षा परमिटसाठी मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक करण्याचा प्रयत्न झाला होता.
मात्र 2017 मध्ये Bombay High Court ने त्या वेळच्या सरकारी आदेशातील मराठी ज्ञानाशी संबंधित अट रद्द केली होती. न्यायालयाने त्या वेळी Motor Vehicles Act किंवा Maharashtra Motor Vehicles Rules मध्ये अशी अट लावण्यासाठी आवश्यक statutory backing नसल्याचा मुद्दा मांडला होता.
यामुळे 2026 मध्ये सरकारने यावेळी केवळ प्रशासकीय आदेशावर अवलंबून न राहता Maharashtra Motor Vehicles Rules, 1989 मध्येच दुरुस्ती करण्याचा मार्ग स्वीकारला.
एप्रिल 2026 मध्ये या बदलासाठी draft notification देखील प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यात licence, permit आणि renewal यांच्याशी मराठी ज्ञान जोडण्याचा प्रस्ताव होता.
नंतर 12 ऑगस्ट 2026 रोजी सुधारित नियम अधिसूचित झाले.
2026 मधील नवीन नियमांमध्ये नेमके काय बदलले?
Maharashtra Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2026 मध्ये Rule 4, Rule 24, Rule 78 आणि Rule 85 मध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
यातील महत्त्वाचे मुद्दे असे:
Rule 4
संबंधित driving authorisation साठी working knowledge of Marathi language ही अट समाविष्ट करण्यात आली.
Rule 24
इलेक्ट्रॉनिक मीटर असलेल्या motor cab च्या authorised driver ला मराठीचे working knowledge असणे आवश्यक करण्यात आले.
जर चालकाकडे आवश्यक ज्ञान नसेल तर licensing authority कडून त्याला ते ज्ञान मिळवण्यासाठी मुदत देण्याची तरतूद करण्यात आली.
Rule 78
काही permit-related provisions मध्ये permit holder कडे working knowledge of Marathi असणे आवश्यक करण्यात आले.
Rule 85
Motor cab permit renewal संदर्भातही मराठी ज्ञानाची अट समाविष्ट करण्यात आली.
मराठी येत नसेल तर लगेच licence रद्द होणार का?
नाही.
हा गैरसमज दूर करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
सुधारित नियमांनुसार, आवश्यक मराठी ज्ञान नसल्याचे आढळल्यास चालकाला प्रथम ते ज्ञान मिळवण्यासाठी एक महिन्याची संधी देण्याची तरतूद होती.
त्यानंतरही अनुपालन न झाल्यास, कारणे लेखी नोंदवून आणि चालकाला ऐकून घेण्याची संधी देऊन, driving authorisation वर तीन महिन्यांपर्यंत suspension आणि सतत non-compliance राहिल्यास authorisation revoke करण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
मात्र आता परिस्थितीत महत्त्वाचा बदल झाला आहे.
ताज्या निर्णयानुसार रिक्षा-टॅक्सी चालकांना एक वर्षाची मुदतवाढ
27 ऑगस्ट 2026 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली.
रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सरकारकडे मराठी शिकण्यासाठी आणखी एक वर्षाचा वेळ मागितला.
चालक वेगवेगळ्या वयोगटातील आहेत, अनेकांनी औपचारिक शिक्षण अनेक वर्षांपूर्वी सोडले आहे आणि अल्प कालावधीत भाषा शिकणे काहींसाठी कठीण आहे, अशी बाजू प्रतिनिधींनी मांडली.
सरकारने ही मागणी मान्य करत एक वर्षाची मुदतवाढ दिली. या कालावधीत मराठीचे आवश्यक ज्ञान नसल्यामुळे चालकांवर कारवाई केली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
याचा अर्थ काय?
सोप्या भाषेत:
मराठी शिकण्याची अट कायम आहे.
पण अट पूर्ण करण्यासाठी चालकांना आणखी एक वर्ष मिळाले आहे.
मग आधी RTO ने कारवाई का सुरू केली होती?
ऑगस्ट 2026 मध्ये महाराष्ट्रातील RTO कडून मराठी भाषेचे ज्ञान तपासण्यासाठी मोठी तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली.
20 ऑगस्टपासून सुरू झालेल्या मोहिमेत मोठ्या संख्येने commercial passenger vehicles तपासण्यात आले.
24 ऑगस्टपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार RTO पथकांनी राज्यभरात 35,190 व्यावसायिक प्रवासी वाहने तपासली होती आणि 4,729 नोटिसा बजावल्या होत्या. त्यापैकी 2,239 नोटिसा मुंबई महानगर प्रदेशातील होत्या.
एका दिवसाच्या तपासणीतच 331 चालकांना नोटिसा देण्यात आल्या होत्या.
त्यात:
- 139 — MMR
- 192 — महाराष्ट्रातील इतर भाग
असा तपशील देण्यात आला होता.
यामुळे रिक्षा-टॅक्सी चालकांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली.
चालकांचा विरोध नेमका कशाला होता?
विरोधाचा एक भाग भाषेच्या अटीला होता, तर दुसरा भाग अल्प मुदतीत नियम लागू करण्याच्या पद्धतीला होता.
काही चालकांनी असा मुद्दा मांडला की:
- सर्व चालक एकाच शैक्षणिक पार्श्वभूमीचे नाहीत.
- काही चालक वयस्कर आहेत.
- अनेकांनी शाळा अनेक वर्षांपूर्वी सोडली आहे.
- अचानक परीक्षा किंवा proficiency test देणे कठीण आहे.
- प्रशिक्षणासाठी पुरेशी केंद्रे उपलब्ध आहेत का?
- नियम समजून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो आहे का?
या पार्श्वभूमीवर चालक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मुख्यमंत्र्यांकडे अतिरिक्त वेळ मागितला.
सरकारने त्यानंतर एक वर्षाची मुदतवाढ जाहीर केली.
रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी प्रशिक्षणाची व्यवस्था आहे का?
होय.
सरकारने चालकांना मराठी शिकण्यासाठी प्रशिक्षणाची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
ऑगस्ट 2026 मध्ये परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी राज्यभरात 161 मराठी प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्याची आणि चालकांच्या तक्रारींसाठी RTO helpline उपलब्ध करण्याची घोषणा केली होती.
याचा उद्देश केवळ परीक्षा घेणे नसून चालकांना प्रत्यक्ष दैनंदिन व्यवहारात उपयोगी पडणारी मराठी शिकवणे हा आहे.
चालकांना नेमकी कोणती मराठी शिकावी लागेल?
इथे “व्यवहारिक मराठी” हा शब्द समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
रिक्षा किंवा टॅक्सी चालकाला:
“मला मराठी साहित्याचा अभ्यास करायचा आहे”
अशी अपेक्षा नाही.
त्याला रोजच्या कामासाठी उपयोगी पडणारी भाषा आवश्यक आहे.
उदाहरणार्थ:
प्रवाशाशी संवाद
- कुठे जायचे आहे?
- कोणत्या रस्त्याने जायचे?
- इथे थांबू का?
- पुढे जाऊ का?
- किती सामान आहे?
भाडे
- भाडे किती झाले?
- सुट्टे पैसे आहेत का?
- मीटरप्रमाणे भाडे आहे.
- ऑनलाइन पैसे देता येतील.
दिशादर्शन
- डावीकडे वळा.
- उजवीकडे वळा.
- सरळ जा.
- पुढच्या चौकात थांबा.
- इथे उतरायचे आहे का?
आपत्कालीन परिस्थिती
- तब्येत ठीक आहे का?
- रुग्णालय कुठे आहे?
- पोलिसांना फोन करा.
- ॲम्ब्युलन्स बोलवू का?
अशा प्रकारचे functional Marathi सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रासाठी अधिक उपयुक्त आहे.
App-Based Cab Drivers साठीही हा नियम आहे का?
होय.
2026 मधील सुधारणांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर असलेल्या motor cabs च्या चालकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
त्यामुळे Ola, Uber किंवा इतर app-based commercial cab services मध्ये काम करणाऱ्या संबंधित चालकांवरही हा नियम लागू होऊ शकतो.
म्हणून “मी app वरून cab चालवतो, त्यामुळे मला हा नियम लागू नाही” असे समजणे योग्य नाही.
या नियमामुळे प्रवाशांना काय फायदा होऊ शकतो?
जर नियम योग्य पद्धतीने लागू झाला आणि चालकांना योग्य प्रशिक्षण मिळाले, तर त्याचे काही व्यावहारिक फायदे होऊ शकतात.
1. संवाद अधिक सोपा
प्रवासी आणि चालक एकमेकांशी अधिक सहज संवाद साधू शकतात.
2. पत्ता सांगणे सोपे
विशेषतः जुन्या वसाहती, स्थानिक रस्ते किंवा लँडमार्क सांगताना स्थानिक भाषा उपयोगी ठरते.
3. आपत्कालीन परिस्थितीत मदत
रुग्णालय, पोलीस किंवा इतर मदत मागताना संवादाचा अडथळा कमी होऊ शकतो.
4. स्थानिक संस्कृतीशी जोड
महाराष्ट्रात काम करणाऱ्या व्यक्तीला स्थानिक भाषा शिकल्याने स्थानिक समाजाशी संवाद अधिक चांगला होऊ शकतो.
पण या नियमावर प्रश्न का उपस्थित झाले?
हा विषय संवेदनशील आहे कारण यात भाषा आणि रोजगार दोन्ही मुद्दे आहेत.
एका बाजूला सरकार म्हणते की महाराष्ट्रात सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या चालकांना स्थानिक भाषेचे किमान ज्ञान असणे आवश्यक आहे.
दुसऱ्या बाजूला चालकांचे म्हणणे आहे की अचानक कठोर कारवाई झाल्यास त्यांचा उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो.
म्हणूनच सध्याचा एक वर्षाचा कालावधी हा दोन्ही बाजूंमध्ये समतोल साधण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहता येतो.
भाषेची अट कायम ठेवायची, पण ती शिकण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यायचा — हा सध्याच्या निर्णयाचा मुख्य अर्थ आहे.
Bombay High Court चा जुना निर्णय पुन्हा चर्चेत का आला?
2017 मध्ये Bombay High Court ने मराठी भाषेच्या ज्ञानाला ऑटो परमिटच्या eligibility condition शी जोडणाऱ्या त्या वेळच्या सरकारी व्यवस्थेला आव्हान दिलेल्या प्रकरणात सरकारच्या त्या specific condition ला statutory backing नसल्याचे नमूद केले होते.
2026 मध्ये मात्र सरकारने Motor Vehicles Rules मध्ये औपचारिक दुरुस्ती केली आहे.
यामुळे 2017 मधील परिस्थिती आणि 2026 मधील कायदेशीर चौकट एकसारखी आहे असे थेट म्हणता येत नाही.
तरीही हा इतिहास महत्त्वाचा आहे, कारण भाषेच्या अटीसाठी योग्य कायदेशीर आधार असणे हा या विषयातील एक महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे.
रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी आता काय करावे?
एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाली म्हणून मराठी शिकणे पुढे ढकलणे योग्य ठरणार नाही.
चालकांनी या काळाचा उपयोग करून:
1. मूलभूत मराठी शिका
दररोज 10-15 नवीन शब्द शिका.
2. प्रवाशांशी वापरली जाणारी वाक्ये शिका
सर्वप्रथम आपल्या कामाशी संबंधित भाषा शिकणे सोपे जाईल.
3. अधिकृत प्रशिक्षण केंद्रांचा वापर करा
सरकारकडून उपलब्ध करून दिलेल्या प्रशिक्षण केंद्रांची माहिती RTO कडून घ्या.
4. RTO कडून अधिकृत माहिती घ्या
WhatsApp forwards किंवा सोशल मीडिया पोस्टवर पूर्णपणे अवलंबून राहू नका.
5. कागदपत्रे जपून ठेवा
प्रशिक्षण घेतल्याचे certificate किंवा संबंधित कागदपत्रे मिळाल्यास सुरक्षित ठेवा.
प्रवाशांनी काय लक्षात ठेवावे?
हा नियम लागू झाला म्हणजे मराठी न बोलणाऱ्या प्रत्येक चालकाचा अपमान करणे किंवा त्याच्याशी वाद घालणे योग्य नाही.
भाषा शिकण्याचा उद्देश संवाद सुधारणे हा असायला हवा.
प्रवाशांनी:
- शांतपणे संवाद साधावा.
- चालकाला आवश्यक माहिती स्पष्टपणे द्यावी.
- भाषेच्या कारणावरून वाद टाळावा.
- गंभीर तक्रार असल्यास अधिकृत RTO/पोलीस यंत्रणेचा वापर करावा.
- सोशल मीडियावर अप्रमाणित माहिती पसरवू नये.
महाराष्ट्रातील रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी नवीन नियम: एका नजरेत
| मुद्दा | सध्याची स्थिती |
|---|---|
| मराठीचे ज्ञान | व्यवहारिक मराठी आवश्यक |
| लागू क्षेत्र | व्यावसायिक प्रवासी वाहतूक |
| रिक्षा | लागू |
| टॅक्सी | लागू |
| App-based cab | संबंधित commercial vehicles वर लागू |
| Permit holder | काही permit provisions मध्ये अट |
| 2026 नियम | Maharashtra Motor Vehicles (Third Amendment) Rules, 2026 |
| मूळ अधिसूचना | 12 ऑगस्ट 2026 |
| आधीची कारवाई | RTO तपासणी आणि नोटिसा |
| सध्याचा मोठा निर्णय | 1 वर्षाची मुदतवाढ |
| या काळात कारवाई | मराठी ज्ञानाच्या अभावासाठी कारवाई न करण्याची CM ची घोषणा |
| प्रशिक्षण | राज्यभर 161 प्रशिक्षण केंद्रांची घोषणा |
| मुख्य उद्देश | प्रवाशांशी व्यवहारिक संवाद सुधारणा |
हा नियम फक्त “मराठी विरुद्ध अमराठी” असा विषय आहे का?
नाही, विषय त्यापेक्षा मोठा आहे.
भाषा हा त्यातील एक भाग आहे.
दुसरा महत्त्वाचा भाग आहे public service communication.
रिक्षा किंवा टॅक्सी चालक हा रोजच्या जीवनात नागरिकांच्या संपर्कात येणारा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रातील व्यक्ती आहे.
त्यामुळे त्याला ज्या राज्यात तो काम करतो त्या राज्याची स्थानिक भाषा किमान व्यवहारापुरती समजणे ही कल्पना अनेकांना स्वाभाविक वाटू शकते.
पण त्याच वेळी नियम लागू करताना:
प्रशिक्षण + पुरेसा वेळ + स्पष्ट परीक्षा पद्धत + पारदर्शक RTO प्रक्रिया + तक्रार निवारण
हे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.
यामुळे भाषेचा नियम शिक्षेचे साधन न राहता कौशल्य विकसित करण्याचे साधन बनू शकतो.
पुढे काय होणार?
सध्याच्या निर्णयानुसार रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी शिकण्यासाठी एक वर्षाचा अतिरिक्त कालावधी देण्यात आला आहे. या काळात मराठीचे आवश्यक ज्ञान नसल्यामुळे कारवाई केली जाणार नाही, अशी मुख्यमंत्र्यांची घोषणा आहे.
याचा अर्थ पुढील काळात सरकारचे लक्ष प्रामुख्याने:
- प्रशिक्षण
- भाषा शिकवणे
- चालकांचे assessment
- RTO प्रक्रिया
- compliance
- तक्रार निवारण
याकडे राहण्याची शक्यता आहे.
अर्थात, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी येणारे पुढील शासन आदेश आणि परिवहन विभागाच्या सूचना महत्त्वाच्या राहतील.
निष्कर्ष: मराठी शिकणे म्हणजे फक्त नियम पाळणे नाही
महाराष्ट्रातील रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा 2026 मधील निर्णय हा सध्या राज्यातील चर्चेतील महत्त्वाचा विषय आहे.
12 ऑगस्ट 2026 च्या नियमांमुळे व्यवहारिक मराठीचे ज्ञान हे संबंधित commercial passenger vehicle drivers आणि permit-related requirements शी जोडले गेले.
ऑगस्टमध्ये RTO तपासण्या सुरू झाल्या आणि हजारो चालकांना नोटिसा देण्यात आल्या. त्यानंतर चालक संघटनांनी अधिक वेळ मागितला.
आता 27 ऑगस्ट 2026 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक वर्षाची मुदतवाढ जाहीर केली आहे आणि या कालावधीत मराठीच्या अटीअभावी कारवाई न करण्याचे सांगितले आहे.
त्यामुळे सध्याची परिस्थिती एका वाक्यात सांगायची झाली तर:
“मराठीची अट मागे घेतलेली नाही; चालकांना ती पूर्ण करण्यासाठी एक वर्षाची अतिरिक्त संधी देण्यात आली आहे.”
आता या एका वर्षाचा उपयोग सरकारने सुलभ प्रशिक्षण, पारदर्शक परीक्षा आणि स्पष्ट मार्गदर्शन देण्यासाठी करणे, आणि चालकांनी प्रवाशांशी संवाद साधता येईल इतकी व्यवहारिक मराठी आत्मसात करणे, हे दोन्ही महत्त्वाचे ठरेल.
कारण शेवटी भाषा ही केवळ नियमांची गोष्ट नाही.
भाषा म्हणजे संवाद. आणि चांगला संवाद म्हणजे चांगली सार्वजनिक सेवा.
📌 लेखकाची सूचना
हा लेख 30 ऑगस्ट 2026 रोजी उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार तयार केला आहे. रिक्षा, टॅक्सी आणि app-based cab चालकांसाठी मराठी भाषेच्या अटींबाबत पुढील शासन अधिसूचना, RTO circulars किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या सूचनांमध्ये बदल होऊ शकतो. कायदेशीर किंवा परवाना-संबंधित निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकृत परिवहन विभागाची माहिती तपासावी. महाराष्ट्र परिवहन विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर धोरणे आणि महत्त्वाचे शासन निर्णय उपलब्ध आहेत.
“Start Your Website Journey Today – Exclusive Hostinger Discounts!”
NutriPro Juicer Mixer Grinder – Smoothie Maker – 500 Watts (2 Jars & 1 Blade, Silver) – 2 Year Warranty
SOFTSPUN Microfiber Cloth – 4 pcs – 40×40 cms – 340 GSM Grey! Thick Lint & Streak-Free Multipurpose Cloths – Automotive Microfibre Towels for Car Bike Cleaning Polishing Washing & Detailing.
